ਭਾਰਤੀ DTH ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਖਿਲਾਫ **₹11,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ (Provisioning), ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ Dish TV ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਹੋਮ (DTH) ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਮੰਗਾਂ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, ਲਗਭਗ ₹16,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ Dish TV India ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ₹807 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਲੋਸ (Net Loss) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ (Net Worth) ₹4,200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
TRAI ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3% ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, MIB ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ 8% ਦੀ ਲੈਵੀ (Levy) ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
OTT ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ DD Free Dish ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ DTH ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।