ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। CNN, MS NOW ਅਤੇ Politico ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
CNN, MS NOW ਅਤੇ Politico ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ U.S. District Court ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ 'First Amendment' ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 'ਮਿਸ-ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ Jim Acosta ਅਤੇ Brian Karem ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ
The Washington Post ਅਤੇ The New York Times ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।