ਬਜਟ 2026: ਕ੍ਰੇਟਰ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਕ੍ਰੇਟਰ ਇਕਾਨਮੀ (Creator Economy) ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਲ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ AVGC (Animation, VFX, Gaming, and Comics) ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੇਟਰ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਬਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 15,000 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸਮੀ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੋਰੀਟੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਭਵਿੱਖੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਨੌਲਜ ਗਰਿੱਡ (National Destination Digital Knowledge Grid) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਕ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੋਰੀਟੇਲਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਬਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਰਡਵੇਅਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮਰੇ, ਲੈਪਟਾਪ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੂਲਸ) 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।