Australia ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ **2.5%** ਦਾ ਲੇਵੀ (Levy) ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ TikTok ਅਤੇ LinkedIn ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
Australian ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ। 'News Bargaining Incentive' ਨਾਮੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ Australian ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ A$250 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2.5% ਦਾ ਲੇਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Commercial Agreements) ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਵੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੇਵੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲੇਵੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕੈਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ।
ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੋਕਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Google ਅਤੇ Meta ਵਰਗੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ TikTok ਅਤੇ LinkedIn ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 2.5% ਲੇਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Australian Associated Press (AAP) ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹਿੱਸਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 5% Australian Associated Press (AAP), ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ AAP ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਊਜ਼-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ।