Advertising Standards Council of India (ASCI) ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ AI-generated ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ **3 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ASCI ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਾਸਨ (Governance) ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਐਡ-ਟੈਕ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕਫਲੋ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ Department of Consumer Affairs ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ (Misleading Ads) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਧਾਰਨ ਐਡਿਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬਟਾਈਟਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।