ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਣ-ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਜਾਂ G.P.A. ਨਹੀਂ।

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (GPA), ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੰਟੈਸਟੇਟ ਸਕਸੈਸ਼ਨ (ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮੌਤ) ਰਾਹੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ-1 ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਣ-ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੀਅਤ, GPA, ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ (Agreement to Sell) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਰ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ: 8/10।