ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ: ਬਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਤਿਨ ਜਮਦਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਸੰਤ ਬਾਲਾਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ' ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ: * **ਸਟਾਫ**: ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। * **ਕਮੇਟੀਆਂ**: ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ (CWCs) ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਰਡਾਂ (JJBs) ਦਾ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ CWCs ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਦਿਨ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। * **ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ**: ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (CCIs) ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਮਲਟੀ-ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ' (SOP) ਬਣਾਉਣਾ, ਲੰਬਿਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਰਾਜ ਬਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ, 2016 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ। * **ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ**: KeSCPCR ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ CCIs ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। * **ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ**: ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ (SJPU) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ (CWO) ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ। **ਪ੍ਰਭਾਵ**: ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ, ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। **ਰੇਟਿੰਗ**: 7/10

**ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ**: * **ਬਾਲ ਕਾਨੂੰਨ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015**: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਣ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ। * **ਸੂਓ ਮੋਟੂ (Suo Motu)**: "ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ" ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। * **ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (CCIs)**: ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਅਨਾਥ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਣਗੌਲੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। * **ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ (CWCs)**: ਬਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। * **ਬਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਰਡ (JJBs)**: ਬਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਬੋਰਡ, ਜੋ 'ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ' (ਭਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। * **ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ**: ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ। * **ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ (SJPU)**: ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਲੈਸ ਹਨ। * **ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ (CWO)**: ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। * **ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਪੋਰਟਲ**: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸਮੇਤ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।