X Corp ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ-ਸਪੀਚ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਟੇਕਡਾਊਨ ਨੋਟਿਸ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
X Corp (ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ Twitter ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ Internet Freedom Foundation (IFF) ਅਤੇ Software Freedom Law Center (SFLC.in) ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਟੇਕਡਾਊਨ ਨੋਟਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਰਗੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ IT ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (Authentication) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। X Corp ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਨੋਟਿਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਸਨ।