ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill, 2026 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਿੱਲ ਦੀ Section 2(d)(iii)(B) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ, NDPS Act, 1985 ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਗੁੰਡਾ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ PITNDPS Act, 1988 ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ Article 254 ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ NDPS ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਕਾਈਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾਫਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ।