Vodafone Idea ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ **₹363 ਕਰੋੜ** ਦੀ GST ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ **4%** ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹363 ਕਰੋੜ ਦੀ GST ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਜੋ 2018 ਦੇ ਮਰਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ Vodafone Mobile Services ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ATC Telecom Infrastructure ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ (procedural) ਰਾਹਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ₹2.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, Adjusted Gross Revenue (AGR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ Vodafone Idea ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।