ਮੁੰਬਈ ਦੇ Worli ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ INS Trata ਨੇਵਲ ਬੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ Bombay High Court ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BMC ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ Vrindavan Co-Op Housing Society ਦੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ (High-rise) ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ INS Trata ਨੇਵਲ ਬੇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਟੈਕਟੀਕਲ ਵਾਹਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ?
ਸਰਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, 2011 ਦੀਆਂ Ministry of Defence ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ NOC ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ Western Naval Command ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ BMC ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।