USCIS (ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ **5 ਅਗਸਤ, 2026** ਤੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
USCIS ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ (Request for Evidence - RFE) ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟਿਸ (Notice of Intent to Deny - NOID) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਡੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਗੇ ਅਨੁਸ਼ੰਗਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਸਹੋਲਡਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਯੋਗਤਾ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, USCIS ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ-ਵਾਜਿਬ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਬੋਝ ਬਿਨੈਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਸੈਕਟਰ ਲਈ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੋਖਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ IT ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ H-1B ਅਤੇ L-1 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। RFE ਅਤੇ NOID ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ IT ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ κρίσιμο ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
