ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (US Department of Justice) ਨੇ 65 ਸਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਧੋਖਾਧੜੀ (Identity Fraud) ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ
ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ, 2008 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ 123 ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਾਲਡੋਵਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਮੇਤ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਛਾਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।