US District Judge Indira Talwani ਨੇ mail-in voting ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ US Postal Service (USPS) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
25 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ US Postal Service (USPS) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਐਨਵੈਲਪ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਕ ਬਾਰਕੋਡ (unique barcodes) ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇੱਕ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ (injunction) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 24 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Department of Justice ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੀਆਂ US ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ' (procedural uncertainty) ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ USPS ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।