ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ US Postal Service (USPS) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ **14 ਦਿਨਾਂ** ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ Indira Talwani ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ US Postal Service (USPS) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਲਾਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।