ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੌਹ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਕੋਲਸ ਗਾਰਾਉਫਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੌਹ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਅਮਰੀਕੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ, ਆਰ. ਟਰੈਂਟ ਮੈਕਕੋਟਰ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਗਿਉਫਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੌਹ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੌਸੀਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।