ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ FEMA ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ **20%** ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਜੱਜ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ FEMA ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ $1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20% ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਲੰਬਸ, ਨੈਸ਼ਵਿਲ ਅਤੇ ਅਲ ਪਾਸੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਚੋਣ-ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।