US ਫੈਡਰਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਨੀਕਾਂ 'ਤੇ Voter Fraud ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ **2026** ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਘਟ ਕੇ **58,000** ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (Department of Justice) ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਦੇ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
DMV ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DMV (ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ) ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 58,000 ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 20,000 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।