Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ
Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ Department of Homeland Security ਅਤੇ Department of Justice ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਟ ਵੋਟਰ ਰੋਲਜ਼ (Voter Rolls) ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,90,000 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 'Systematic Alien Verification for Entitlements' (SAVE) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Election Administration) ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ (Injunction) ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।