ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨਹਟਨ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ Trump administration ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ **$20 ਮਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ Jennifer L. Rochon ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ Department of Homeland Security ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
Common Cause ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ' ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Anti-Deficiency Act ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (MAGA PAC) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (Fiscal Accountability) ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।