ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Trump ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ **70,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ Trump ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੱਜ George O'Toole ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ AFGE, AFSCME, ਅਤੇ NAGE ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ (Government Contractors) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ:
- ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Contract approvals) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ (Regulatory reviews) ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਫੈਂਸ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੋਖਮ (Administrative risk) ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ Office of Personnel Management ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।