ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ **₹78.5 ਕਰੋੜ** ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ₹78.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 69 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ PIT-NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ₹17 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹78.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵੀ 7 (2024) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 71 (2026) ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵਾਰ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ NDPS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 68-E ਅਤੇ 68-F 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ Rajeev Krishna ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2029 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।