UK ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ Rupali Wagh ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। Wagh ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ £216,250 ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਗਬਨ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੰਡਨ: UK ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 50 ਸਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ Rupali Wagh ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ COVID-19 ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢਾਈ ਸਾਲ (2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ) ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। Wagh ਨੇ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦਰਮਿਆਨ 'ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨ' (Bounce Back Loan) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੋਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
UK ਦੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ (Insolvency Service) ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ Wagh ਨੇ 'ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨ' ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ £216,250 ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, Talensetu UK Ltd ਦੇ ਤਹਿਤ, Wagh ਨੇ £50,000 ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ £218,000 ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ £25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਭੇਜੀ। One2Four Accounting Ltd, White Coconut Ltd, ਅਤੇ Indian Canteen Ltd ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਪਾਏ ਗਏ।
ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ Wagh ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ UK ਦੇ 'ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ 2002' (Proceeds of Crime Act 2002) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲ £216,250 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।