Texas ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ TikTok ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 'Restricted Mode' ਬਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਗਲੋਬਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Compliance ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ Texas ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ TikTok ਖਿਲਾਫ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 'Restricted Mode' ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ' ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ TikTok, ByteDance ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ NSE ਜਾਂ BSE 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ Compliance ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਡਰ
ਇਹ ਕੇਸ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ Texas ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ Ken Paxton ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।