Tata Trusts ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ Mehli Mistry ਨੇ Tata Education and Development Trust (TEDT) ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ Tata Sons ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ N Chandrasekaran ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਜੰਗ
Tata Education and Development Trust (TEDT) ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ Mehli Mistry ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Noel Tata ਸਮੇਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ TEDT ਨੂੰ Tata Sons ਅਤੇ Tata Trusts ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ TEDT ਕੋਲ Tata Sons ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕੁਇਟੀ (Equity) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਖਰਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ:
- N Chandrasekaran ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ: Tata Sons ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ Tata Trusts ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- Tata Sons ਦੀ IPO ਯੋਜਨਾ: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈਪੀਓ (IPO) ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ Noel Tata ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੌਰਾਨ Tata Sons ਅਤੇ Trusts ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹200 ਕਰੋੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Mistry ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ (Corporate Governance) 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ TCS ਅਤੇ Tata Motors ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Tata Sons ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।