Noel Tata ਅਤੇ Neville Tata ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਵੀਏਟ (Legal Caveat) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ Sir Dorabji Tata Trust ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
Sir Dorabji Tata Trust ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Noel Tata ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ Neville Tata ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ Bombay High Court ਅਤੇ Mumbai City Civil Court ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ (Ex-parte) ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। Venu Srinivasan ਅਤੇ Vijay Singh ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੇ Maharashtra Charity Commissioner ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ?
Tata Trusts ਕੋਲ Tata Sons ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ Tata Consultancy Services, Tata Motors ਅਤੇ Tata Steel ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। Maharashtra Charity Commissioner ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।