Tata Trusts ਨੇ Tata Sons ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ Abhishek Manu Singhvi ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ N. Chandrasekaran ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ RBI ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤਹਿਤ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Tata Trusts, ਜੋ ਕਿ Tata Sons ਵਿੱਚ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਵਕੀਲ Abhishek Manu Singhvi ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪੇਚ
ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ Tata Sons ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ N. Chandrasekaran ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। Tata Trusts ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
RBI ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Tata Sons ਨੂੰ 'Upper-Layer NBFC' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। RBI ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Tata Trusts ਇਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਲ, ਆਈਟੀ ਜਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ—ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।