Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ Public (Law and Order) Department ਨੂੰ RTI ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Public (Law and Order) Department ਨੂੰ Right to Information (RTI) ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
21 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24(4) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਹਾਰ, ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ RTI ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
CPI(M) ਅਤੇ DMK ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ RTI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।