ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ K.N. Nehru ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। Directorate of Vigilance and Anti-Corruption ਨੇ **₹1,020 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ Directorate of Vigilance and Anti-Corruption (DVAC) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ K.N. Nehru ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ 12 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਨੰਬਰ 7/2026 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 7.5% ਤੋਂ 10% ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 5 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ DVAC ਵੱਲੋਂ 30 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ 241 ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ (Freeze) ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।