Tamil Nadu ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ C. Joseph Vijay ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ Madras High Court ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ AI-enabled ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੀਗਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹੌਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ Supreme Court of India ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ।