TMC ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ **₹440 ਕਰੋੜ** ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ED ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
TMC ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (TMC) ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ, ਜੋ ਲਗਭਗ ₹440 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫਰੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ED ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
TMC ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ED ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ED ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ED ਦਾ ਜਵਾਬ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ TMC ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ED ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖਾਤੇ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹164 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ TMC ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ED ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ। TMC ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਡਿਕੇਟ ਆਫੈਂਸ (ਜਿਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ED ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ TMC ਨੂੰ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।