ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਦੇ Election Commissioner ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਪਲਿਟ ਵਰਡਿਕਟ (Split Verdict) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ 'ਤੇ Conflict of Interest ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਏ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ (Recall) ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2023 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ Chief Election Commissioner ਅਤੇ ਹੋਰ Election Commissioners ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ Surya Kant ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੈੱਡਲੌਕ?
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ Dipankar Datta ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Satish Chandra Sharma ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ Datta ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ Sharma ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
Conflict of Interest ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ Satish Chandra Sharma 'ਤੇ Conflict of Interest ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੇਟੇ Election Commission of India ਲਈ Standing Counsel ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ Chief Justice of India ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Gyanesh Kumar ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ।