Supreme Court ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Supreme Court ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Surya Kant ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ Assistant Commissioner of Police ਦੁਆਰਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ Indira Jaising ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ Solicitor General Tushar Mehta ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।