ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ (Bail) ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਲਘਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।