ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂਯਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2024 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੋਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪੀਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂਯਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2024 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕੈਰੀਅਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ ਟਿਕਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ, ਸੀਟ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਬੇਸ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਚਕਤਾ, ਆਮਦਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।