Supreme Court ਨੇ Karnataka ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 2011 ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ **362** Group A ਅਤੇ B ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ સર્વોੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Karnataka ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਉਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ JB Pardiwala ਅਤੇ K Vinod Chandran ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਅਸਰ?
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2022 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 362 Group A ਅਤੇ B ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ (Seniority) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2013 ਦੀ CID ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।