ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Drugs and Cosmetics Act ਦੇ Chapter IV ਤਹਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (State Regulators) ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ CDSCO ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
CDSCO ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ CDSCO ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ:
- ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Approval of New Drugs)
- ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ (Clinical Trials) ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ
- ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import of Drugs) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ
- ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਸੇਰਾ (Vaccines & Sera) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ Salus Pharmaceuticals ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ CDSCO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ 'ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਟੀਮ' ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।