ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SC/ST ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2018 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ 'ਸੈਕਸ਼ਨ 18ਏ' (Section 18A), ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory Bail) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸਟੇਟਸ ਕੋ' (Status Quo) ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Uncertainty) ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਰਹੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।