ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ Election Commission ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ **14** ਵਾਰ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Election Commission of India (ECI) ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 14 ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।