Supreme Court ਨੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) Gyanesh Kumar ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ **2023** ਦੇ Election Commission Act ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) Gyanesh Kumar ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Surya Kant ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ Rakesh Kunar Singh ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ CEC ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 'ਕੌਲੇਜੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ' (ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: 2023 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023' ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ Section 18 ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ CEC ਨੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ERONet ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਵਰ ਲੌਗ, ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ Form-6 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ CEC ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਸਨ (Governance) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।