Supreme Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ 'Vande Mataram' ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ **2026** ਦੀ ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਸਟਾਂਜ਼ਾ ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ 'Vande Mataram' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੀਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਹਿੱਸੇ ਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ T.M. Krishna ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੀਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਸਟਾਂਜ਼ਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 1987 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'Freedom of Conscience' ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।