Supreme Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ!

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ (Inter-caste marriage) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ (Honour Killing) ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲਖੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਦਖਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਇਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਖਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਿੱਛਲਖੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋੜਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹੋਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ।