ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ TASMAC 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ DMK ਨੇਤਾ ਸੈਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ FIR 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਐਮਕੇ (DMK) ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੈਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ FIR ਨੰਬਰ 05 of 2026 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ FIR ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (TASMAC) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਾਜੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory Bail) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ FIR 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂਚ (Preliminary Inquiry) ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2020-2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਾਲਾਜੀ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਾਜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2021 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਸੈਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਬਰਦਸਤ ਕਾਰਵਾਈ (Coercive Actions) ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, TASMAC - ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਏਜੰਸੀ - ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਿਕਾਸ, FIR ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ (Monitorables) ਹੋਣਗੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।