ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ Rahul Gandhi ਖਿਲਾਫ 2018 ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ (Criminal Defamation) ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ **4 ਹਫਤਿਆਂ** ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ Rahul Gandhi ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2018 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ ਵਰਕਰ ਮਹੇਸ਼ ਐਚ. ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੇ Rahul Gandhi ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ" ਅਤੇ "ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਥੀਫ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸਫਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Rahul Gandhi ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।