Andhra Pradesh ਵਿੱਚ **100** ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। YSR Congress Party ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Andhra Pradesh ਦੀਆਂ 13 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 87 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ Punganur, Rayachoti, Kadapa ਅਤੇ Tirupati ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। State Election Commission ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Urban Local Bodies (ULBs) ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। State Election Commissioner Anil Chandra Punetha 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਸਕਣ।