Election Commission ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2023 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ?
ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਡਿਕਟੇਬਿਲਟੀ' (Policy Predictability) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹੀ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ 'ਕਨਫਲਿਕਟ' ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਦਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ CJI ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।