Supreme Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ Uttar Pradesh Police ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
FIR ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ
Supreme Court ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ (Procedural Lapses) 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ 'ਅਣਪਛਾਤਾ ਬਾਈਕਰ' (Unknown Biker) ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ High Court ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Supreme Court ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ Central Bureau of Investigation (CBI) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ।