ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ **1974** ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'Arjun Flour Mills ਬਨਾਮ State of Odisha' ਦਾ ਕੇਸ ਹੁਣ GST ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਕੀ ਸੀ 1974 ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 'S. Kodar ਬਨਾਮ State of Kerala' ਦੇ 1974 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਡੀਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 'Contingent Liabilities' (ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ) ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ GST ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਆਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।