Supreme Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ 'ਕ੍ਰੂਰਤਾ' (Cruelty)!

ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Family Laws) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਾਰੋਲ ਅਤੇ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸੁਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

Article 142 ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ Article 142 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਬਦਲਾਅ

ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2009 ਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।