Cauvery ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ **20 TMC** ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ **12 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ 20 TMC (thousand million cubic feet) ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Kharif ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Cauvery Water Management Authority (CWMA) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 6,000 cusecs ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਖੁਦ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Cauvery ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ Paddy (ਝੋਨੇ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਫੂਡ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Cauvery Water Management Authority ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।